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15 तक करायें मतदाता कार्ड का सत्यापन
आसनसोल : त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार Quotex सत्यापन करने के उद्देश्य से केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा एक सितंबर से आरम्भ किया गया एलेक्ट्रोरल वेरीफिकेशन प्रोग्राम (ईवीपी) के प्रति लोगों में जागरूकता न होने के कारण जिले में कुल 21 लाख मतदाताओं में से सिर्फ सवा दो लाख मतदाता ही अब तक कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाई है. जिलाशासक शशांक सेठी ने बताया कि घर बैठे अपने मोबाइल फोन से भी इस कार्यक्रम में अपना नाम वेरीफिकेशन कराया जा सकता है.
यदि अपने मतदाता पहचान पत्र में कोई भी बदलाव करना है तो उसे कर सकते है. यदि सबकुछ सही है तो भी वेरीफिकेशन में ओके करना पड़ेगा. यदि किसी के पास एनरोएड मोबाइल फोन नहीं है तो वे सरकारी वोटर सहायता केंद्र में या किसी कम्प्यूटर सेंटर में जाकर वेरीफिकेशन कर सकते हैं. जिलास्तर पर इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. 15 अक्तूबर वेरीफिकेशन की Quotex सत्यापन अंतिम तारीख है. उन्होंने कहा कि इसके साथ एनआरसी का कोई संबंध नहीं है.
उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र के साथ एक कोई भी पहचान पत्र पोर्टल में अपलोड करना होगा. मोबाइल फोन या कम्यूटर में नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (एनवीपीएस) में जाकर यह प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकती है. इसके जरिये नये नाम भी चढ़ाये जा सकते है.
सूत्रों के अनुसार वेरिफिकेशन न करने पर मतदाता सूची से नाम भी कट सकता है. उन्होंने कहा कि जिले की अनेकों क्लब, राजनैतिक पार्टी, सामाजिक संगठनें इस कार्य में बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रही Quotex सत्यापन है. यह संगठनें विभिन्न जगहों पर शिविर लगाकर भी ईवीपी का कार्य कर रही है. चुनाव आयोग के निर्देश पर वोटर सहायता केंद्र इस कार्य के लिए पूजा की छुट्टियों में भी खुले रहेंगे. इसके लिए आदेश जारी किया गया है.
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PM-Kisan के लाभार्थी किसानों को 31 दिसंबर तक e-KYC सत्यापन कराना होगा
राज्य के नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) मेघराज सिंह रतनू ने बताया कि पीएम-किसान योजना के सभी लाभार्थी कृषकों के लिए 31 दिसंबर, 2022 तक ई-केवाईसी सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है ताकि उन्हें योजना के तहत सभी लाभ सुचारू रूप से मिल सके।
उन्होंने Quotex सत्यापन कहा कि ई-केवाईसी सत्यापन न होने पर लाभार्थी किसानों को आगामी किश्तों से वंचित रहना पड़ सकता है। रतनू ने बताया कि इसके लिए लाभार्थी किसानों को ई-मित्र केंद्र पर जाकर आधार कार्ड के द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली से ई-केवाईसी सत्यापन पूरा कराना होगा।
सभी ई-मित्र केंद्र पर ई-केवाईसी के लिए शुल्क 15 रुपये प्रति लाभार्थी (कर सहित) निर्धारित किया गया है। किसानों को इस योजना में आगामी किस्त का लाभ ई-केवाईसी पूर्ण होने पर ही मिलेगा।
अधिवक्ताओं के प्रमाण पत्र का होगा सत्यापन
रांची : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बार काउंसिल अॉफ इंडिया (बीसीआइ) ने अधिवक्ताअों के वेरिफिकेशन का निर्देश दिया है. झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने राज्य में निबंधित 26,500 अधिवक्ताअों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रकिया शुरू कर दी है. इसके लिए चार पेज का सत्यापन फाॅर्म सभी जिला व अनुमंडल बार एसोसिएशन को भेजा गया Quotex सत्यापन है. सत्यापन फाॅर्म को भर कर 100 रुपये शुल्क के साथ जमा करने को कहा गया है.
नयी गाइडलाइन के अनुसार, निबंधित अधिवक्ताअों को अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना होगा. बीसीआइ के सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन रूल-2015 के तहत अधिवक्ताअों को 10वीं से लेकर सभी प्रमाण पत्र देने होंगे. काउंसिल प्रमाण पत्रों को सत्यापन के लिए भेजेगा. सत्यापन के बाद काउंसिल द्वारा अधिवक्ताअों को प्रैक्टिस सर्टिफिकेट दिया जायेगा. इसके बाद सिर्फ वही अधिवक्ता कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकेंगे, जिनके पास बीसीआइ का सर्टिफिकेट रहेगा. सत्यापन से फरजी अधिवक्ताअों पर शिकंजा कसेगा.
पहली बार हो रहा है वेरिफिकेशन : बीसीआइ का गठन 1961 में हुआ था, लेकिन अब तक अधिवक्ताअों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी. पहली बार सत्यापन कराने की प्रक्रिया शुरू की गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक वेरिफिकेशन करा लेने का आदेश दिया है. वहीं दूसरी अोर कुछ अधिवक्ता वेरिफिकेशन का Quotex सत्यापन विरोध भी कर रहे हैं.
स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि बीसीआइ के निर्देश के आलोक में वेरिफिकेशन कराने का निर्देश दिया गया है. सत्यापन फाॅर्म सभी बार एसोसिएशन को काउंसिल की ओर से उपलब्ध करा दिया है. सत्यापन लंबी प्रक्रिया है. इसमें काफी समय लगेगा. सीनियर अधिवक्ता इसका विरोध भी Quotex सत्यापन कर रहे हैं.
झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष व हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता पीसी त्रिपाठी ने कहा कि प्रमाण पत्रों का सत्यापन अच्छी बात है.सत्यापन होना चाहिए, लेकिन सत्यापन के नाम पर बार काउंसिल का अगले वर्ष होनेवाले चुनाव को बाधित नहीं किया जाना चाहिए.
इसलिए सत्यापन का कार्य तय समय सीमा के तहत हो, इसमें किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए, लेकिन सत्यापन के मामले में बीसीआइ आैर स्टेट बार काउंसिल की मंशा स्पष्ट नहीं है.
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