के लिए 2023 बढ़ती क्रिप्टोकरेंसी
Govt to introduce 'The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021' in winter session of Parliament
T op 5 Cryptocurrency to invest in 2023 जानिए हिंदी में
हम लोग सोचते हैं की छोटे कोइन्स होंगे तो ज्यादा कोइन्स आ जायेंगे और ज्यादा पैसे बनादेंगे कुछ लोग क्या करते हैं एक एक रुपए के कोइन्स ख़रीदा लेते हैं लेकिन उनका वैल्यू एक रूपए ही होता है उनसे ज्यादा बढ़ते ही नहीं है ।
लेकिन में अप्पको इस ब्लॉग के अंदर ऐसे T op 5 Cryptocurrency to invest in 2023 बताऊंगा जिनकी सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है ।
यदि मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ गई तो हो सकता है आने वाले बिटकॉइन वही हो सकता है क्योंकि मार्किट में उस तरह की कॉइन ढूंढा सुरु करो जिनका सप्लाई लिमिटेड है बल्कि आपको उस तरह की नहीं ढूँढना हैं जिनका मार्किट के अंदर सप्लाई इतनी ज्यादा होगया उनकी डिमांड चाहे कितनी बढ़ जाए मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी प्राइस में तो चलिए जानते हैं ऐसे कोइन्स जो की मार्किट में सप्लाई लिमिटेड है और इनकी प्राइस भबिस्य में बढ़ सकते हैं और अप्पको अच्छे रिटर्न्स भी दे सकते हैं ।
AAVE क्रिप्टोकरेंसी ।
Aave एक DeFi ( विकेंद्रीकृत वित्त ) सम्मेलन है जिसे एक ओपन - सोर्स , विकेन्द्रीकृत मुद्रा बाजार या ऋण ढांचे के रूप में नियोजित किया गया है। Aave के साथ , आप दलाल या बाहरी व्यक्ति से व्यावहारिक रूप से बिना किसी मध्यस्थता के 17 विभिन्न डिजिटल रूपों पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं , ऋण प्राप्त कर सकते हैं और ब्याज प्राप्त कर सकते हैं ।
| AAVE CRYPTO |
Aave की प्रारंभिक क्रिप्टो पेशकश या ICO ने 2017 में प्रभावी रूप से $ 16.2 मिलियन की वृद्धि की , जबकि इसे अभी तक ETHLend के रूप में जाना जाता था। Aave प्रोटोकॉल सिर्फ ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 16 मिलियन कॉइंस है BITCOIN के साथ कंपेयर करते हैं वहां पर 21 मिलियन कॉइन है मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्राइस बहुत जल्दी ऊपर जाने वाला है ये केबल लॉन्ग टर्म के लिए है ।
Aave प्रोटोकॉल में Aave Lending, Aave Clearing, Aave Custody, Aave Pocket, और Aave Gaming के लिए कुछ संगठन और संयुक्त प्रयास शामिल हैं।
Quant क्रिप्टोकरेंसी
Quant एक बहु-कारण डिजिटल पैसा है जो क्वांट नेटवर्क सेट-अप के उपयोग के लिए एक कुंजी के रूप में कार्य करता है, जिसमें OverLedger, दुनिया का पहला ब्लॉकचेन वर्किंग फ्रेमवर्क शामिल है जो ब्लॉकचेन को इंटरफेस करता है और इंटरनेट-स्केल मल्टी के गठन के साथ काम करता है Multi-Chain Application।
| QUANT CRYPTO |
Quant प्रोटोकॉल की मैक्सिमम सप्लाई सिर्फ १४ मिलियन है इस से आप अंदाज़ा लगा सकते आने बाले समय में इस्सका डिमांड किस तेजी से बढ़ने बाला है। अगर आप इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई चेक करोगे तो 83 % है।
Quant एक ERC-20- सहमत प्रतीक है जो Quant नेटवर्क के बड़े व्यवसाय प्रोग्रामिंग व्यवस्थाओं के सेट - अप को शक्ति प्रदान करता है। यह एथेरियम संगठन के साथ व्यवहार्य है और इसका उपयोग परमिट , स्टेज , इंजीनियर , क्लाइंट , भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।
Zcash क्रिप्टोकरेंसी
Zcash एक सुरक्षा केंद्रित , ब्लॉकचेन - आधारित भुगतान नेटवर्क है जो एक्सचेंजों की सुरक्षा के लिए जीरो नॉलेज प्रूफ्स (ZKPs) का उपयोग करता है , जिससे सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर भी एक्सचेंज में आइटम निजी हो जाते हैं। ज़ीरोकैश सम्मेलन से उत्पन्न , ज़कैश ने 2016 में बिटकॉइन ब्लॉकचैन से फोर्क किया। इसका स्थानीय टोकन , ज़कैश , Ticker छवि ZEC का उपयोग करता है।
| ZEC CRYPTO |
Zcash के अंदर मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन है यानि की बिटकॉइन के अंदर जितना है, उतना के लिए 2023 बढ़ती क्रिप्टोकरेंसी इसके अंदर इतना कैपेबिलिटीज है ऐनी बाले समय में ये बहत ऊपर जाने बाला है आखिर कैसे ?
Zcash के विशेष निर्माण के कारण गोपनीय आदान - प्रदान की कल्पना की जा सकती है। Zcash पते या तो गोपनीय Z- स्थान या सार्वजनिक T- पते हैं। एक्सचेंज की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार के पते का उपयोग किया जाता है और किस प्रकार का पता मूल्य भेज दिया जाता है।
BNB (Binance) क्रिप्टोकरेंसी
BNB , जिसे जिसे हम Binance कॉइन कहते है , बिनेंस डिजिटल मुद्रा व्यापार और संबंधित ब्लॉकचेन का स्थानीय क्रिप्टो TOKEN है , उदाहरण के लिए , बिनेंस चेन और बिनेंस स्मार्ट चेन।
| BNB CRYPTO |
मैक्सिमम सप्लाई की बात की जाए तो तक़रीबन 200 मिलियन जो की मार्किट में अभी तक 81% की सप्लाई आ चुकी है।
BNB (Binance) के टीम मेंबर हमेश एक कदम आगे होते है बाकि मार्किट में जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज है यानि के वह हमेशा टेक्नीकली आगे होते है।
MAKER (MKR) क्रिप्टोकरेंसी
Maker ( MKR ) टोकन MakerDao द्वारा बनाया गया था और इसकी मुख्य भूमिका मेकरडीएओ के DAI टोकन की निर्भरता में मदद करना और DAI क्रेडिट सिस्टम के लिए 2023 बढ़ती क्रिप्टोकरेंसी के लिए प्रशासन को सशक्त बनाना है। एमकेआर के धारक गतिविधि और ढांचे के भाग्य पर प्रमुख विकल्पों के साथ जाते हैं।
| MKR CRYPTO |
MAKER मार्किट में सबसे अच्छे क्रिप्टो में से एक है जबकि इस क्रिप्टो की कुल सप्लाई 1 मिलियन है क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस क्रिप्टो की कीमत बहत ही ज्यादा कम है ।
MAKER का सर्कुलटिंग सप्लाई मार्किट में 97% आलरेडी आ चुकी है ।
Conclusion ( समाप्ति)
अगर आपको इन सभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो पहले अपने फाइनेंसियल एडवाइजर से मतामत ले उसके बाद इस में इन्वेस्ट करें। और हाँ हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखे ।
Cryptocurrency क्या है, सरकार सभी private क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पेश करेगी
क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश करने के लिए तैयार में है. सभी निजी क्रिप्टोकरेंसीज को बैन किया जा सकता है. सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इस बारे में बिल लेकर आ रही है.
भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर काबू पाने की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है. केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2021 को क्रिप्टोकरेंसी बिल (Cryptocurrency Bill) लाने की घोषणा कर दी. केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है. सभी निजी क्रिप्टोकरेंसीज को बैन किया जा सकता है. सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इस बारे में बिल लेकर आ रही है.
क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश करने के लिए तैयार में है. लोकसभा की एक विज्ञप्ति के मुताबिक, भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने वाला विधेयक अगले सप्ताह से शुरू होने वाले सत्र में संसद में लाए जाने वाले 26 कानूनों में से एक है. भारत में वर्तमान में क्रिप्टोकरेंसी के लिए कोई विनियमन नहीं है.
Govt to introduce 'The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021' in winter session of Parliament
Bill seeks to create a facilitative framework for creation of official digital currency to be issued by RBI & ban all private cryptocurrencies in India pic.twitter.com/yeaLfuCiBs
— ANI (@ANI) November 23, 2021सभी क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी
सभी क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में 'द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिसियल डिजिटल करेंसी बिल 2021' लाएगी. क्रिप्टोकरेंसी तकनीक के इस्तेमाल में राहत देने के लिए ही सरकार इस बिल में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से सरकारी डिजिटल करेंसी चलाने के लिए फ्रेमवर्क का प्रावधान रखेगी.
क्रिप्टोकरेंसी को लेकर चर्चा
इस बिल को लेकर लोकसभा बुलेटिन में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है. गौरतलब है कि वित्त मामलों की संसदीय समिति में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर चर्चा हुई थी जिसमें पाबंदी की बजाए नियमन का सुझाव दिया गया था.
डिजिटल करेंसी में उतार-चढ़ाव
क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत रिजर्व बैंक द्वारा जारी इस डिजिटल करेंसी में उतार-चढ़ाव नहीं होगा. यह डिजिटल करेंसी देश की अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट हो रही करेंसी का ही हिस्सा होगी. यही नहीं, इसकी कैश के साथ अदला-बदली भी की जा सकेगी. गौरतलब है कि सिस्टम में करेंसी के प्रसार पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहता है. जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो ज्यादा करेंसी की जरूरत होती है.
क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती लोकप्रियता
क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती लोकप्रियता रिजर्व बैंक के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि देश में करेंसी के प्रसार पर उसका ही नियंत्रण रहता है. यह तो ऐसी करेंसी है जिस पर रिजर्व बैंक तो क्या किसी सरकार का भी नियंत्रण नहीं है. इसलिए सरकार इस पर अंकुश लगाते हुए डिजिटल करेंसी का विकल्प देने की तैयारी कर रही है.
इस बिल का उद्देश्य
इस बिल का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करना है. आरबीआई ने साल 2018 में क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन का समर्थन करने को लेकर बैंकों और विनियमित वित्तीय संगठनों को बैन कर दिया गया था.
इस बिल के तहत ये प्रावधान लाया जाएगा, जिससे सारी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी बैन हो जाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने लगभग दो साल बाद इसको लेकर कानून बनाने की बात कही थी. इस बिल के जरिए सरकार सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक इंडिया के तहत एक आधिकारिक क्रिप्टोकरेंसी जारी करने के लिए एक आसान फ्रेमवर्क तैयार करना चाहती है.
क्रिप्टोकरेंसी क्या है?
गौरतलब है कि क्रिप्टोकरेंसी किसी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है. यह पूरी तरह से ऑनलाइन होती है. इसको इसको कोई सरकार या कोई विनियामक अथॉरिटी जारी नहीं करती है. गौरतलब है कि देश में बड़े पैमाने पर लोग क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रहे हैं. इन करेंसीज में काफी उतार-चढ़ाव होता है.
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तो क्या क्रिप्टोकरेंसी हो सकती है लीगल? सरकार कर रही GST लगाने की तैयारी!
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (GST) पॉलिसी विंग क्रिप्टो इकोसिस्टम पर टैक्स लगाने के बारे में विचार कर रही है. विंग इस इकोसिस्टम का एनालिसिस कर रही है. यह क्रिप्टोकरेंसी एसेट्स के लिए माइनिंग प्लेटफॉर्म और टैक्स नेट के तहत खरीदारी को रेग्यूलेट करने के माध्यम के रूप में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (virtual digital assets - VDAs) के उपयोग जैसी अधिक गतिविधियों को लाने की तलाश कर रही है.
अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जीएसटी परिषद (GST Council) इस साल के अंत में एक सितंबर को होने वाली बैठक में मामला उठा सकती है. वर्तमान में, 18% GST केवल क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज पर लगाया जाता है और इसे फाइनेंशियल सर्विसेज के रूप में समझा जाता है.
क्रिप्टो एसेट्स क्रिप्टोग्राफी के तहत प्रोटेक्टेड एल्गोरिदम-बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल एसेट्स होती है. क्रिप्टो इकोसिस्टम में माइनिंग, एक्सचेंज सर्विसेज, वॉलेट सर्विसेज, पेमेंट प्रोसेसिंग, आदि गतिविधियां शामिल हैं.
पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम के कवरेज पर पॉलिसी लेटर तैयार होने के बाद, जीएसटी परिषद की कानून समिति सिफारिशों की समीक्षा करेगी.
विशेषज्ञों का कहना है कि “हम अभी भी कुछ मुद्दों की जांच कर रहे हैं जैसे कि ट्रांजेक्शन / बिजनेस की प्रकृति क्या है, वे कैसे होते हैं, जो कि शामिल संस्थाएं हैं, क्या यह हमेशा कंज्यूमर-टू-कंज्यूमर या बिजनेस-टू-कंज्यूमर है, क्या इसके रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस है आदि. इसके साथ ही, यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कुछ ट्रांजेक्शन गुड्स हैं या सर्विसेज.”
इसके क्रिप्टो इकोसिस्टम से जुड़ी सभी जरूरी सप्लाई की पहचान करने की जरुरत है, जो कि जीएसटी के दायरे में होंगे और सही क्लासिफिकेशन के आधार पर उनकी दर लागू होगी. EY India के पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हवाले से कहा, "मौजूदा जीएसटी फ्रेमवर्क के तहत क्रिप्टो ट्रांजेक्शन की टैक्स योग्यता का निर्धारण करने के लिए क्रिप्टो के वर्गीकरण जैसे 'माल' या 'सेवा' या 'धन', टैक्स रेट का निर्धारण, माइनिंग, कन्वर्जन, आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों का मूल्यांकन जैसे विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की जरुरत है."
अग्रवाल ने आगे कहा, "हालांकि यह कहा जा सकता है कि कमीशन या फीस जैसे कुछ ट्रांजेक्शन को 'सप्लाई' बेस्ड इवेंट्स के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिससे क्रिप्टो स्पेस में होने वाली इवेंट्स के अलग-अलग फॉर्मेट्स के लिए अस्पष्टता बनी रहती है."
नियमों और विभिन्न चुनौतियों के आसपास अस्पष्टता के बावजूद वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने भारत में तेजी से विकास देखा है. वित्त वर्ष 2023 के बजट में, सरकार ने सभी VDA ट्रांजेक्शन पर सॉर्स पर 1% टैक्स की कटौती की. TDS के अलावा, सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के कन्वर्जन से किसी भी इनकम पर 30% पर टैक्स अनिवार्य कर दिया, जिसमें कोई कटौती नहीं हुई और नुकसान का समायोजन किया गया, जो इस सेक्टर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है.