शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश
शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश
--> रखरखाव गतिविधि के कारण, ईपीएफओ की सभी सेवाएं 17-अप्रैल-2022 1800 बजे शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश से 18-अप्रैल-2022 0600 बजे तक अनुपलब्ध रहेंगी। असुविधा के लिए खेद है। --> राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों / श्रम सचिवों का राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन - 25 और 26 अगस्त, 2022 - तिरुपति, आंध्र प्रदेश "देश में महिला कर्मचारियों द्वारा दाखिल ई-नामांकन की कुल संख्या के मामले में शीर्ष 75 प्रतिष्ठान" "शीर्ष 75 एसएसए, शीर्ष 7 अनुभाग पर्यवेक्षक और शीर्ष 5 लेखा अधिकारी जिन्होंने शुद्ध संख्या के मामले में सबसे अधिक संख्या में महिला दावों को संसाधित किया है।" नियोक्ता ध्यान दें! आ.भा.रो.यो. के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 है। ईपीएफओ नियोक्ता पोर्टल पर लॉग इन करके अभी पंजीकरण करें। ई-नामांकन को अद्यतन करने की कोई अंतिम तिथि नहीं है। --> 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित तीन प्रतियोगिताओं की सूची --> स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता --> उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रतिष्ठानों और कुछ विशेष वर्ग के प्रतिष्ठानों के लिए UAN को आधार जोड़ने की समय सीमा 31.12.2021 तक बढ़ा दी गई है --> रखरखाव गतिविधि के कारण, सीएआईयू पोर्टल की सेवाएं 03-07-2021 00:00 बजे से 05-07-2021 00:00 बजे तक उपलब्ध नहीं होंगी। असुविधा के लिए खेद है। --> ईपीएफआईजीएमएस सेवाएँ रखरखाव गतिविधि के कारण 26.06.2021: 10:00 बजे से 27.06.2021: 17:00 बजे उपलब्ध नहीं हैं। असुविधा के लिए खेद है --> "आधार सत्यापित यूएएन के साथ ईसीआर दाखिल करने के लिए कार्यान्वयन की तारीख 1 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है"। --> महत्वपूर्ण रखरखाव गतिविधि के कारण, एकीकृत पोर्टल सेवाएं 08-06-2021 को 12:00 बजे से 18:00 बजे तक उपलब्ध नहीं होंगी। असुविधा के लिए खेद है --> रखरखाव गतिविधियों के कारण ईपीएफओ यूनिफाइड पोर्टल सेवाएँ 27.03.2021: 23:30 बजे से 28.03.2021: 04:00 बजे तक उपलब्ध नहीं होंगी।। असुविधा के लिए खेद है --> नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के नियोजित रखरखाव के कारण, EPFO सेवाएँ 04-04-2021, 21:00 HRS से 05-04-2021, 01:00 HRS तक उपलब्ध नहीं होंगी। असुविधा के लिए खेद है --> "वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज 8.5% पर दिया गया है। ब्याज और क्रेडिट किए गए पीएफ खातों को देखने के लिए कृपया केवाईसी के साथ यूएएन खातों को सीड करें , यदि पहले से नहीं किया गया है तो ।" --> ईपीएफआईजीएमएस सेवाएँ रखरखाव गतिविधि के कारण 26.06.2021: 10:00 बजे से 27.06.2021: 17:00 बजे उपलब्ध नहीं हैं। असुविधा के लिए खेद है > आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना - सब्सिडी का लाभ उठाने और पात्रता मानदंड को पूरा करने के लिए, नियोक्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे सभी कर्मचारियों के लिए सितंबर - 2020 महीने का ईसीआर 15 दिसंबर 2020 तक या उस से पहले दाखिल करें। --> ईपीएफओ में सलाहकार की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आमंत्रण अनुरोध --> ईपीएफआईजीएमएस सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म में उपलब्ध हैं । --> ईपीएफओ में जांच अधिकारी के रूप में पैनल के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित --> ईपीएफओ हेल्पडेस्क सभी कार्य दिवसों में सुबह 07:00 बजे से शाम 09:00 बजे तक चालू है। कृपया ध्यान दें - ईपीएफओ संबंधित सेवाओं के लिए UMANG के अलावा कोई अन्य ऐप नहीं है । कृपया नकली वेबसाइटों से सावधान रहें जो क.भ.नि.सं. के बारे में गलत जानकारी दे रही हैं। https://www.epfindia.gov.in क.भ.नि.सं. की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट है। कृपया किसी भी व्यक्ति के साथ टेलीफ़ोन पर अपना व्यक्तिगत विवरण जैसे आधार/ पैन / यूएएन साझा न करें। --> ईपीएफओ एचआर सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए इस लिंक का प्रयोग करें https://hr.epfindia.gov.in/hrm [कार्यालय उपयोग हेतु >> लॉगिन >> एचआर सॉफ्ट लॉगिन] --> पेंशनर कृपया ध्यान दें!! वर्ष 2019 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र उमंग मोबाइल एप, किसी भी निकटतम कॉमन सेवा केंद्र, ईपीएफओ कार्यालय अथवा बैंक शाखा में 1.11.2018 से जमा करें। -->
तकनीकी समस्या के कारण नियोक्ता और सदस्य पोर्टल कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं होगा। असुविधा के लिए खेद है। -->
दिव्यांग विद्यार्थियों को अब नहीं होगी ऑनलाइन शिक्षा में समस्या, विशेष ई-सामग्री के लिए दिशा निर्देश जारी
देशभर के दिव्यांग विद्यार्थियों को अब ऑनलाइन शिक्षा में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना होगा। सरकार ऐसे बच्चों के लिए विशेष ई-सामग्री तैयार कर रही है। इसके लिए शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ की मंजूरी के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दिव्यांग छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा सामग्री तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
विशेष ई-सामग्री के लिए गठित की थी एक समिति
दरअसल मई 2020 में डिजिटल, ऑनलाइन और ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करने के उद्देश्य से पीएम ई-विद्या की शुरुआत की गई थी। इसके तहत दिव्यांग बच्चों के लिए भी विशेष ई-सामग्री (ऑनलाइन शिक्षा सामग्री) को तैयार करने की परिकल्पना की गई थी। विशेष ई-सामग्री (ऑनलाइन शिक्षा सामग्री) तैयार करने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक समिति का गठन किया था।
समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार, दिव्यांग छात्रों के लिए ई-सामग्री (ऑनलाइन शिक्षा सामग्री) को चार सिद्धांतों बोधगम्य, संचालन योग्य, समझने योग्य और सुदृढ़ आधार पर विकसित किया जाना चाहिए। इसके शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश अलावा ई-सामग्री टेक्स्ट, टेबल, डायग्राम, विज़ुअल, ऑडियो, वीडियो इत्यादि जैसे मानकों सहित राष्ट्रीय मानकों (जीआईजीडब्लू 2.0) और अंतरराष्ट्रीय मानकों (डब्लूसीएजी 2.1, ई-पब, डीएआईएसवाई इत्यादि) के अनुरूप होनी चाहिए। समिति ने इसी प्रकार दिव्यांग छात्रों के लिए ई-सामग्री (ऑनलाइन शिक्षा सामग्री) तैयार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश दिए हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में लिए कई अन्य फैसले
गौरतलब हो कि कोरोना महामारी की शुरुआत से ही भारत सरकार ने देश भर के छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को ध्यान में रख कर ही निर्णय लिए हैं। इसके लिए चाहे ऑनलाइन शिक्षा को देश भर में शुरू करने का निर्णय हो या इस वर्ष छात्रों एवं शिक्षकों के स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय हो।
इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के इक्छुक अभ्यर्थियों के लिए निर्णय लिया गया कि टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) प्रमाणपत्र की वैद्यता 7 वर्ष से बढ़ा कर जीवनकाल के लिए कर दी। इससे शिक्षा के क्षेत्र में ना सिर्फ रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि बहुत सारे लोगों को बार बार पात्रता परीक्षा देने के दबाव से मुक्ति मिलेगी।
(इनपुट-हिन्दुस्थान समाचार)
श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए रेलवे ने जारी किए निर्देश, बताया कौन लोग कर सकेंगे सफर
गृह मंत्रालय (Home Ministry) द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार, लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी मजदू . अधिक पढ़ें
- News18Hindi
- Last Updated : May 02, 2020, 13:39 IST
नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown 3.0) की मियाद बढ़ाने से पहले दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेनें चलाकर उन्हें गृह राज्य पहुंचाने का निर्देश दिया है. रेलवे की तरफ से चलाई जा शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश रहीं इस स्पेशल ट्रेनों को 'श्रमिक स्पेशल' का नाम दिया गया. ये ट्रेनें केवल प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जा रही हैं, जो लॉकडाउन के कारण अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं.
गृह मंत्रालय (MHA) ने रेल मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों से देश भर में विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही की अनुमति देने का आदेश जारी किया था. रेल मंत्रालय इन लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश प्रदेशों के साथ समन्वय के लिए नोडल अधिकारी बनाए हैं.
इसके अलावा रेल मंत्रालय ने टिकटों की बिक्री; रेलवे स्टेशनों एवं रेल प्लेटफॉर्मों पर तथा ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने और अन्य सुरक्षा उपायों पर अमल के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किया. इसके बाद लोग स्टेशनों पर पहुंचने लगे. इस बाबत रेलवे ने एक अपील जारी की है.
17 मई तक सभी मेल/एक्सप्रेस/सबर्बन आदि यात्री गाड़ियां निरस्त हैं। विभिन्न स्थानों पर रुके श्रमिकों,स्टुडेंट,श्रद्धालुओं आदि के लिए विशेष ट्रेनें राज्य सरकारों के अनुरोध पर, केवल उनके द्वारा रजिस्टर/नामित लोगों के लिए ही प्लान होंगी।अतः राज्य सरकारों के नोडल अधिकारी से संपर्क करें pic.twitter.com/Rhw4Vk4yYa
— Western Railway (@WesternRly) May 2, 2020
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डेल्टा प्लस वैरिएंट को लेकर योगी सरकार अलर्ट, जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए KGMU-BHU में सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश
डेल्टा प्लस वैरिएंट को देखते हुए उत्तर प्रदेश में जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा के लिए केजीएमयू और बीएचयू में सभी जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के निर्देश सीएम योगी ने आला अधिकारियों को दिए हैं.
समर्थ श्रीवास्तव
- लखनऊ,
- 25 जून 2021,
- (अपडेटेड 25 जून 2021, 9:08 PM IST)
- देश में तेजी से बढ़ रहे डेल्टा प्लस वैरिएंट के केस
- डेल्टा प्लस वैरिएंट के चलते योगी सरकार भी सतर्क
- जीनोम सिक्वेंसिंग को लेकर योगी सरकार ने दिए निर्देश
दूसरे कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत अब शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश प्रदेश में कोविड के डेल्टा प्लस वैरिएंट की गहन पड़ताल के लिए अधिकाधिक सैम्पल की जीनोम सिक्वेंसिंग की जाएगी.
प्रदेश में जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा के लिए केजीएमयू और बीएचयू में सभी जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के निर्देश सीएम ने आला अधिकारियों को दिए हैं. बता दें कि साल 2021 की शुरुआत में ही सरकार ने कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन को ध्यान में रखते हुए लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में जीन सिक्वेंसिंग की जांच को शुरू करने का फैसला लिया था. वायरस के नए स्ट्रेन की पहचान समय से करने के लिए जीन सिक्वेंसिंग की जांच केजीएमयू में जनवरी में ही शुरू कर दी गई शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश थी.
प्रदेश में आने वाले सभी यात्रियों के आरटीपीसीआर टेस्ट के सैंपल से जीन सिक्वेंसिंग कराई जाएगी. रेलवे, बस, वायु मार्ग से प्रदेश में आ रहे लोगों के सैम्पल लेकर जीन सिक्वेंसिंग टेस्ट किया जाएगा. इसके साथ ही प्रदेश के जिलों से भी कोरोना वायरस के नए वैरिएंट डेल्टा प्लस के सैंपल लिए जाएंगे. रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप डेल्टा प्लस प्रभावी क्षेत्रों की मैपिंग कराई जाने के आदेश सीएम ने दिए हैं.
डेल्टा प्लस पर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने तैयार की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश में विशेष सतर्कता बरतते हुए समय रहते ही सरकार ने ठोस रणनीति बना ली है. विशेषज्ञों के अनुसार इस बार का वैरिएंट पहले की अपेक्षा कहीं अधिक खतरनाक है. राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श समिति ने इससे बचाव के लिए विस्तृत अनुशंसा रिपोर्ट तैयार की है.
राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श समिति की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे आयु वर्ग के लोगों की अपेक्षा इस नए वैरिएंट का दुष्प्रभाव बच्चों पर कहीं अधिक हो सकता है. सीएम ने विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार बिना देर किए सभी जरूरी कदम उठाए जाने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं. राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श समिति के सदस्यों व अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों के जरिए जनजागरूकता का कार्य भी किया जाएगा.
बीएचयू और केजीएमयू ने संभाली कमान
किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय केजीएमयू के साथ ही बनारस के बीएचयू में जीन सिक्वेंसिंग की जांच शुरू की गई है. यूपी में अभी तक जीन सिक्वेंसिंग जांच के लिए सैंपल को पुणे भेजा जाता था पर अब प्रदेश में जांच शुरू होने से प्रदेश के बाहर स्थ्ति दूसरे संस्थानों में सैंपल नहीं भेजने पड़ेंगे. बता दें कि यूपी की पहली कोरोना टेस्ट लैब भी केजीएमयू में शुरू हुई थी.
जीन शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश सिक्वेंसिंग अनिवार्य, दो हफ्तों में आएगी रिपोर्ट
अभी तक यूपी में आने वाले यात्रियों की एंटीजन और आरटीपीसीआर जांच कोरोना वायरस की पुष्टि के लिए कराई जा रही थी पर अब प्रदेश के सभी यात्रियों के आरटीपीसीआर सैंपल से जीनोम सिक्वेंसिंग कर डेल्टा प्लस की जांच को अनिवार्य कर दिया गया है. पॉजिटिव मरीज में कौन सा स्ट्रेन मौजूद है इसकी जांच के लिए जीन सीक्वेंसिंग की जांच को अनिवार्य किया गया है. 'डेल्टा प्लस' की रिपोर्ट दो हफ्तों में आती है.
शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश
Weekly Newsletter of CSC e-Governance Services India Limited, June 10, 2016 | CSC network is one of the largest Government approved online service delivery channels in the world
सभी वीएलई से अनुरोध है वे जल्द से जल्द अपना धन सेवा के लिए रजिस्टर करें । इस सेवा से सभी सामाजिक कल्याण योजनाओं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और प्रत्यक्ष से संबंधित लाभ का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी
शुरुआत से अब तक 16,500 वीएलई ने अपना धन ( AEPS ) सेवा के लिए पंजीकरण कराया है। अपना धन सेवा वीएलई को कमीशन कमाने और समुदाय की सेवा करने के लिए एक बेहतर अवसर प्रदान करता है जहां कोई बैंकिंग एक्सेस पॉइंट नहीं है। वीएलई भी उनके केंद्र में लाभ उठाने और सरकार की दृष्टि के अनुसार एक कैशलेस समाज बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
पारंपरिक बैंकिंग पत्राचार खत्म करने के लिए सीएससी अपना धन सेवा का लाभ -
• यह एक स्वतंत्र सेवा है जिसे बीसी स्थापित करने के लिए बैंकों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं
• अनावश्यक दस्तावेज की कोई आवश्यकता नहीं है। वीएलई केवल ई-केवाईसी आधारित पंजीकरण करके, इस सेवा को शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश शुरू कर सकते हैं ।
• यह सेवा बैंक स्वतंत्र है और इसलिए किसी भी बैंक का ग्राहक इस तरह नकद निकासी , जमा, प्रेषण आदि के रूप में सेवाओं का लाभ उठा सकता है।
• कमीशन राशि को अगले दिन सैटल किया जाएगा , ताकि कोई आयोग लंबित नहीं रहे।
• धोखाधड़ी गतिविधियों की संभावना न के बराबर हैं क्योंकि हर लेनदेन आधार द्वारा अधिकृत है।
अपना धन पंजीकरण के लिए अपना धन मैनुअल लिंक
वीएलई नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं और अपना धन पंजीकरण प्रक्रिया के लिए https://www.csc.gov.in/images/Apna_V2_manual.pdf लेक पर जाएं
CSCs across the country are rebranding their CSC as per the new common branding guidelines. Around 14,000 CSCs have adopted new common branding. All VLEs are once again requested to adopt the common branding at their CSCs.
Figure 1: RBI Governor inaugurating the CBI CSP in South Sikkim
Finger Print Scanner being distributed to VLE Kavita Kumari at Deoghar
देश भर में सीएससीएस नई कॉमन ब्रांडिंग दिशा निर्देशों के अनुसार उनकी सीएससी की रीब्रांडिंग कर रहे हैं । देश भर में सीएससी योजना 2.0 के तहत नई कॉमन ब्रांडिंग के लिए DeitY द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को 14,000 वीएलई ने अपनाया है। हम सभी वीएलई से एक बार फिर उनके सीएससी पर कॉमन ब्रांडिंग को अपनाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं ।
उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा , महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कई अन्य राज्यों के वीएलई ने दिशा निर्देशों के अनुसार अपने ब्रांडेड सीएससी की तस्वीरें को शेयर किया है । सभी सीएससी को आम ब्रांडिंग की रुपये 3500 की प्रतिपूर्ति प्राप्त होगा। सभी वीएलई को उनके संबंधित राज्य के प्रतिनिधियों के लिए आम ब्रांडिंग के साथ उसकी/उसके सीएससी के बगल में खड़े हो कर लिया गया उनका फोटोग्राफ भेज दिया है।
सभी वीएलई जल्दी से संबंधित राज्य एंकर को 3,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए कॉमन आम ब्रांडिंग अपनाने के लिए रेट कार्ड के साथ अपने ब्रांडेड सीएससी की तस्वीर शेयर करने का अनुरोध है।
प्रत्येक राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए नई कॉमन ब्रांडिंग के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और कलाकृति की ऑपन फ़ाइल डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं –
https://www.csc.gov.in/index.php?option=com_content&view=article&id=268&Itemid=467 वीएलई ऑपन फाइल डाउनलोड करें और सीएससी केन्द्र के अपने राज्य सीएससी लोगो / नाम शामिल कर सकते हैं ।
Figure 1: RBI Governor inaugurating the CBI CSP in शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश South Sikkim
Finger Print Scanner being distributed to VLE Kavita Kumari at Deoghar
Students aspiring for a distinguished career in engineering, medicine or the civil services, can now access education शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश postal services of Brilliant Tutorials at the nearest CSC.
Beneficiaries taking NIELIT BCC examination with Examination superintendent at 24 South Pargana district (Total of 160 beneficiaries appeared for the exam in this centre)
CSCs to offer education tutorial service
Students aspiring for a distinguished career in engineering, medicine or the civil services, can now access education शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश postal service of Brilliant Tutorials at the nearest CSC.
VLEs will be able to deliver the service at a good price to students. Brilliant Tutorials is one शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश of the pioneering institutions in distance education in India. An agreement has already been signed with Brilliant Tutorials.
The faculty of Brilliant Tutorials comprises of 125 experienced professors and lecturers who have designed the curriculum and compiled the course material, based on extensive analysis of competitive exams over the years and the latest developments in all the subjects. Year after year, in the most pstigious of competitive exams like IIT-JEE, All India PM/PD Entrance and IAS, Brilliant's students bag the top ranks.